मंडला। जिले में गुरुवार को लोकायुक्त पुलिस ने महिला सरपंच को विधवा महिला से घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विधवा महिला को संबल योजना का लाभ दिलाने के एवज में 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। मामला केंद्रीय एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के ग्रह ग्राम जेवरा का है।
उल्लेखनीय है कि संबल योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा विधवा महिलाओं को दो लाख रुपये की एकमुश्त राशि एवं प्रतिमाह एक हजार रुपये पेंशन देने का प्रावधान है। जेवरा गांव की निवासी चरखी बाई पति स्वर्गीय हरिलाल को संबल योजना के अंतर्गत राशि मिलनी थी। योजना की राशि का लाभ जल्दी दिलाने के एवज में आरोपित महिला सरपंच राजकुमारी बाई कुलस्ते द्वारा 20 हजार रुपये की मांग की गई थी। पीड़ित महिला सरपंच राजकुमारी भाई से कई बार विनती करती रही कि उसे रुपयों की सख्त आवश्यकता है। इसके एवज में उससे रिश्वत न ली जाए लेकिन महिला सरपंच राजकुमारी का दिल नहीं पसीजा। अंततः निराश होकर पीड़ित महिला चरखी बाई को लोकायुक्त की मदद लेनी पड़ी।
गुरुवार को जब पीड़ित महिला चरखी बाई रिश्वत की राशि 20 हजार रुपये लेकर सरपंच के घर देने पहुंची तब लोकायुक्त की टीम ने सरपंच राजकुमारी बाई को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस कार्यवाही में उप पुलिस अधीक्षक सुरेखा परमार, निरीक्षक रेखा प्रजापति, निरीक्षक नरेश बहरा एवं टीम के सदस्य शामिल रहे।
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पूर्व मंत्री बोले-कांग्रेस सरकार आने पर 100 रुपए में सिलेंडर:कमलनाथ के पास महंगाई से लड़ने का कॉन्सेप्ट
भोपाल। मध्यप्रदेश में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस वादों की झड़ी लगा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ नारी सम्मान योजना के जरिए महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा कर चुके हैं। इस घोषणा से दो कदम आगे बढ़कर पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा ने कांग्रेस की सरकार बनने पर 100 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। पूर्व मंत्री के बयान पर भाजपा ने कहा कि पूर्व मंत्री झूठ बोलने में कमलनाथ से भी आगे निकले।
भोपाल में गुरुवार को अपने आवास पर मीडिया से चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा- प्रदेश में मंहगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दे हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो 100 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। 18 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। घर में तीन महिलाएं हैं, तो उन्हें भी मिलेंगे। जो नौकरी कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, उनको भी मिलेगा। 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। 200 यूनिट बिजली बिल हाफ देना पड़ेगा। ये मंहगाई से लड़ने का एक तरीका है।
पीसी शर्मा ने कहा- मप्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। स्लम एरिया में रहने वाले लोगों के मकानों की रजिस्ट्री कराई जाएगी। उनको मकान बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। ये सब मंहगाई से लड़ने के लिए कॉन्सेप्ट है। बीजेपी की सरकार मंहगाई बढ़ाती जा रही है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के रेट सातवें आसमान पर हैं। 2014 का जब चुनाव हुआ था, तब इन्होंने कहा था कि रसोई गैस दो-तीन सौ रुपए में मिलेगी। पेट्रोल डीजल 40-50 रुपए में मिलेगा। ये सब बढ़ रहे हैं। मप्र में एक करोड़ लोग बेरोजगार हैं, तो कमलनाथ जी का कॉन्सेप्ट मंहगाई से लड़ने का है।
पीसी शर्मा की घोषणा पर बीजेपी प्रवक्ता नरेन्द्र सलूजा ने तंज कसा है। सलूजा ने ट्वीट कर लिखा- लो जी पूर्व मंत्री पीसी शर्मा तो झूठ बोलने में कमलनाथ जी से भी एक कदम आगे निकले... कमलनाथ जी कह रहे हैं 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे ,यह कह रहे हैं कि 100 रुपए में देंगे.. कौन सही...? पता है कि देना कुछ है ही नही , जो मुंह में आए बोले जाओ...।
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स्वास्थ्यकर्मियों ने दिया ज्ञापन: सीएम हाउस पर महामोर्चा निकालने का निर्णय
सीहोर। प्रदेश के 32 हजार एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी तथा स्वास्थ्य विभाग के अन्य इकाइयों में कार्यरत नियमित कैडर के कर्मचारी मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों के झूठे वादों से नाराज होकर 29 मई को भोपाल में बड़ा आंदोलन करने और मुख्यमंत्री निवास पर महामोर्चा निकालने की तैयारी कर चूके हैं। इसे लेकर गुरुवार को राज्यपाल के नाम सीहोर कलेक्ट्रेट में डिप्टी कलेक्टर वंदना राजपूत को ज्ञापन सौंपा गया।
एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अम्बर मालवीय ने जानकारी दी कि विगत 18 अप्रैल से संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने 8 मई तक 21 दिनों की हड़ताल की थी। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविदा स्वास्थ्य के प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल से सीएम हाउस में चर्चा करते हुए 15 मई तक 5 जून 2018 की नीति लागू करने। नियमित के समान 90 प्रतिशत वेतन देने सहित अन्य तीन मांगों को पूरा करने और आदेश जारी करने का आश्वासन दिया था, जिसके उपरांत हड़ताल स्थगित कर दी गई थी, लेकिन 25 मई तक भी आदेश जारी नहीं किए गए, जिससे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों में भारी आक्रोश है।
इधर, नर्सिंग कैडर में नर्सिंग ऑफिसर को उच्च स्तरीय ग्रेड पे लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन ये मांग भी पूरी नहीं की गई, जिससे अब पूरा अमला सरकार से काफ़ी नाराज है। अब 29 मई को भोपाल में बड़ा आंदोलन करने और सीएम हाउस पर महा मोर्चा निकालने का निर्णय लिया गया है।विधवा से 20 हजार की घूस लेती महिला सरपंच गिरफ्तार