नई दिल्ली। नए नियम के विरोध में राजभवन मार्च के लिए बड़ी संख्या में पूरे बिहार से शिक्षक अभ्यर्थी आज शनिवार को राजधानी पटना पहुंचे थे। डाक बंगला चौराहे के निकट जब अभ्यर्थी पहुंचे तो पुलिस ने इनके पर लाठियां बरसाईं और उन्हें खदेड़ा।
बिहार सरकार द्वारा नई शिक्षक नियमावली में संशोधन के विरोध में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। पटना के जेपी गोलंबर से लेकर डाकबंगला चौराहा तक अभ्यर्थियों ने खूबी हल्ला बोला। नीतीश सरकार के विरोध में अभ्यर्थियों ने आज से महाआंदोलन का आगाज कर दिया है। होने वाले इस प्रदर्शन को लेकर पटना प्रशासन ने भी पहले से तैयारी कर रखी थी। जैसे ही भीड़ डाक बंगला चौराहे पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। पुलिस ने शिक्षक अभ्यर्थियों को बेरहमी से दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। जानकारी यह भी मिल रही है कि पटना के गांधी मैदान से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में कई छात्र नेताओं को गिरफ़्तार किया गया है। सभी चेक-पॉइंट्स पर मजिस्ट्रेट की तैनाती है। शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर भारी सुरक्षाबल तैनात किया है।
डोमिसाइल नीति हटाने के खिलाफ आंदोलन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर शिक्षा विभाग ने पहले ही कमर कस ली है। शिक्षक नियुक्ति नियमावली के विरोध में प्रदर्शन करने वाले हर अभ्यर्थी पर पैनी नजर रखी जाएगी। वीडियो शूट करवाकर ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं।
अभी बिहार में 1.70 लाख शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। यहां की नीतीश सरकार ने पिछले दिनों शिक्षक बहाली नियमावली में संशोधन कर अभ्यर्थियों के बिहार का स्थायी निवासी होने की अनिवार्यता को हटा दी। इससे दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भी इस भर्ती में शामिल होने का मौका मिल गया है। नीतीश कैबिनेट में शामिल एक मंत्री ने यह भी कह दिया था कि इस नियम के आने से बिहार में शिक्षकों को गुणवत्ता में सुधार होगा।
उसके बाद नीतीश सरकार के इस फैसले से बिहार के अभ्यर्थी नाराज हैं। उनका कहना है कि दूसरे राज्यों के कैंडिडेट्स के लिए भर्ती खोलने से उनका हक मारा जाएगा। क्योंकि अन्य राज्यों में ऐसा नियम है कि सिर्फ वहीं के कैंडिडेट भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में बिहार के अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर दूसरे राज्य के लोगों को वहां मौका नहीं दिया जाता तो फिर बिहार में ऐसा क्यों हो रहा।

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2700 किलो का रोटे का महाभोग, क्रेन की मदद से पकाया, 25 हजार श्रद्धालुओं में बांटा जाएगा
राजस्थान के सीकर के देवीपुरा बाजाली मंदिर में 2700 किलो के रोटे का महाभोग लगाया गया। यह रोटे 20 घंटे में बनकर तैयार हुआ। शुक्रवार सुबह 5 बजे बनना शुरू हुआ। करीब 25 हजार श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। महाभोग को बेलने और पकाने का काम जोधपुर के पंडित रामदास जी महाराज पुनासर बापजी की देखरेख में किया गया।
रोटे को बनाने में सवा 11 क्विंटल आटा, ड्राई फ्रूट्स, सूजी और शुद्ध घी का इस्तेमाल किया गया। रोटे को बनाने में 12 लाख का खर्चा आया है। महंत ओमप्रकाश शर्मा ने कहा कि यह विश्व का सबसे बड़ा रोटे है। इससे बनाने के लिए दो महीने से तैयारियां चल रही थीं।
देवीपुरा बाजाली धाम में शनिवार सुबह रोटे को क्रेन की मदद से भट्ठी से बाहर निकाला गया। इसके बाद ट्रॉली की मदद से रोट को मंदिर परिसर ले जाया गया। रोट की साफ-सफाई के बाद पूजा कर संत रामदास महाराज ने भोग लगाया। हनुमान चालीसा का पाठ और आरती की गई।
रोट की गोलाई 11 फीट और मोटाई 2 फीट है। रोटे का वजन 2700 किग्रा है। 1125 किलो आटा, सवा सौ किलो सूजी, 400 लीटर दूध, 400 लीटर घी और 1100 किलो ड्राई फ्रूट्स के मिश्रण से रोटे बनाया गया। रोटे को भट्ठी पर सेंकने के लिए स्पेशल बेलन और तवा बनवाया गया। तवे का वजन 300 किलो और बेलन का वजन 250 किलो है।
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20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, 11 अगस्त तक चलेगा
संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने यह जानकारी दी। यह सत्र अभी से इसलिए चर्चा में है, क्योंकि माना जा रहा है कि मोदी सरकार समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) बिल इस सत्र में पेश कर सकती है।
संसद के मानसून सत्र की शुरुआत नई संसद भवन से होगी, जिसका उद्घाटन पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। लगभग एक महीने तक चलने वाले मानसून सत्र में 20 बैठकें होने की संभावना है। यह सत्र 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस से पहले समाप्त हो जाएगा। मानसून सत्र में कई विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है।
प्रह्लाद जोशी का ट्वीट-संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्वीट किया, 'संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। सभी दलों से मानसून सत्र के दौरान विधायी कामकाम और अन्य विषयों पर सार्थक चर्चा में योगदान देने का आग्रह करता हूं।'
मानसून सत्र के दौरान सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश पर विधेयक ला सकती है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया है। इस मुद्दे पर संसद मे वोटिंग की नौबती भी आ सकती है। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों विभिन्न राज्यों में जाकर समर्थन मांगा है। इसी मुद्दे पर अपने पत्ते साफ नहीं करने पर कांग्रेस से उनकी अनबन हो गई है।
वहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को मंजूरी दे दिए गए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक को भी पेश किए जाने की संभावना है। प्रस्तावित फाउंडेशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में देश की अनुसंधान क्षमता को बढ़ाने के लिए एक नई फंडिंग एजेंसी होगी।