तिरुअनंतपुरम। केंद्र सरकार ने केरल में RSS के 5 नेताओं को Y कैटेगरी की सिक्योरिटी की सिक्योरिटी मुहैया कराई है। यह फैसला नेताओं पर हमले की आशंका को देखते हुए लिया गया है। NIA ने 22 सितंबर को 15 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के 93 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान केरल PFI के मेंबर मोहम्मद बशीर के घर से एक लिस्ट मिली, जिसमें PFI के रडार पर RSS के पांच नेताओं के नाम थे।
सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय जांच और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को इनपुट दिए थे। इसके आधार पर RSS नेताओं को यह सिक्योरिटी कवर दिया गया। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) की VIP सिक्योरिटी विंग को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है।
Y कैटेगरी के तहत हर नेता की सुरक्षा में दो से तीन कमांडो तैनात रहेंगे। ऐसी ही सिक्योरिटी बिहार BJP अध्यक्ष और पश्चिम चंपारण से सांसद संजय जायसवाल को भी दी गई है। जून में 'अग्निपथ' भर्ती योजना की शुरुआत के बाद उनके और अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद उन्हें सिक्योरिटी दी गई थी।
इसे बाद में वापस ले लिया गया था, लेकिन अब फिर से बहाल कर दिया गया है। RSS के 5 नेताओं और संजय जायसवाल के शामिल होने से अब CRPF के VIP सुरक्षा घेरे में 125 लोग आ गए हैंं।
तमिलनाडु पुलिस ने शनिवार को राज्य में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के कार्यालयों को सील करना शुरू कर दिया। PFI तमिलनाडु हेड ऑफिस के दरवाजे चेन्नई कॉर्पोरेशन और पुलिस अफसरों के सामने तोड़े गए। इसके बाद अधिकारियों ने डॉक्यूमेंट्स की जांच की और PFI हेडक्वॉर्टर सील कर दिया।
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देश में आया 5G, PM ने की लॉन्चिंग:दिल्ली-मुंबई समेत 8 शहरों में एयरटेल की सर्विस आज से
नई दिल्ली। देश में आज यानी एक अक्टूबर से 5G मोबाइल सर्विसेस की शुरुआत हो गई है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सर्विसेस लॉन्च कीं। 5G के आने से इंटरनेट स्पीड 4G की तुलना में करीब 10 गुना बढ़ जाएगी। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से टेलीकॉम इंडस्ट्री के बड़े इवेंट इंडियन मोबाइल कांग्रेस के छठे एडिशन की शुरूआत हुई है। ये इवेंट 4 दिन तक चलेगा।
एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने 8 शहरों से 5G की शुरुआत का ऐलान किया। इनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, वाराणसी, बेंगलुरु, हैदराबाद और सिलीगुड़ी है। एयरटेल का मार्च 2024 तक पूरे देश में 5G सर्विस पहुंचाने का प्लान है।
रिलायंस ने बीते दिनों अपनी AGM में बताया था वो दिवाली तक 4 शहरों- दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में 5G सर्विस शुरू करेगी। वहीं मुकेश अंबानी ने आज इंडियन मोबाइल कांग्रेस में कहा कि JIO के जरिए दिसंबर 2023 तक देश के हर कोने में 5G सर्विस पहुंचेगी।
मुकेश अंबानी ने कहा कि 5G का रोलआउट भारत के दूरसंचार इतिहास में कोई सामान्य घटना नहीं है। देश ने भले ही थोड़ी देर से शुरुआत की हो, लेकिन हम दुनिया की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाली और अधिक किफायती 5G सेवाओं को शुरू करेंगे।
PM मोदी ने 5G के यूज केस देखे
जियो ने 4 स्कूलों को जोड़ा। मुंबई के एक स्कूल के शिक्षक ने 3 अलग-अलग स्थानों के छात्रों को पढ़ाया। अहमदाबाद के रोपड़ा प्राइमरी स्कूल की एक स्टूडेंट से पीएम ने बात की।
वोडाफोन आइडिया ने 5G की मदद से दिल्ली मेट्रो की एक निर्माणाधीन सुरंग में कामगारों की सुरक्षा का यूज केस डेमोंस्ट्रेट किया। टनल में काम कर रहे लोगों से भी पीएम मोदी ने बात की।
एयरटेल ने अपने डेमो में UP के स्टूडेंट्स को शामिल किया। उन्हें वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाया गया। उनमें से एक छात्रा ने होलोग्राम के जरिए मंच पर उपस्थित होकर अपने लर्निंग एक्सपीरिएंस को पीएम के साथ शेयर किया।
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सुप्रीम कोर्ट से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग:बेंच ने पूछा- दो बच्चों का नियम लागू करने का आदेश कैसे दें, इसकी जरूरत क्यों
नई दिल्ली। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि दो बच्चों का नियम लागू करने का आदेश हम कैसे दे सकते हैं? कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए कहा कि आप बताइए कि इस कानून की जरूरत क्यों हैं? उसके बाद ही हम नोटिस देंगे।
अब इस मामले की 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी। दरअसल, भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी उपाध्याय, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती और देवकीनंदन ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की है।
सुनवाई शुरुआत में उपाध्याय ने याचिका के संबंध में दलील देते हुए कहा कि यह मामला जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित है। केंद्र सरकार इसमें अपना जवाब भी दाखिल कर चुकी है। उपाध्याय ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा संविधान की समवर्ती सूची में आता है इसलिए उन्होंने एक अर्जी दाखिल की है, जिसमें राज्यों को भी पक्षकार बनाने की मांग की गई है।
CJI यूयू ललित और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि दो बच्चों की नीति लागू करने की मांग पर कोर्ट आदेश कैसे दे सकता है। इस पर उपाध्याय ने कहा कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रधानमंत्री भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। इसके बाद बेंच उपाध्याय से कहा कि बहुत सी आदर्श चीजें हैं लेकिन हम उस आदेश कैसे दे सकता है। आदेश तभी दिया जा सकेगा जब वह लागू हो सके।