गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्‍द्रीय बैंक मर्यादित द्वारा दी गयी जानकारी अनुसार जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित गुना अन्तर्गत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों से कर्ज लेकर जमा नहीं कराने वाले कालातीत (ओवरड्यू) कृषक सदस्यों में से शस्त्रधारियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराने की तैयारी चल रही है। सहकारी बैंक समितियों से प्राप्त जानकारी अनुसार ऐसे 279 कृषक सदस्यों को चिह्नित कर लिया गया हैं। सहकारी बैंक अन्ततर्गत शाखाओं से सम्बद्ध पैक्स समितियों के शस्त्र लाइसेंसधारी बकायादारों की सूची प्राप्‍त हुयी है, उनका शस्त्र लाइसेंस निरस्ती का प्रस्ताव बनाकर कलेक्टर महोदय को भेजने की तैयारी चल रही है। सहकारी बैंक ने समितियों के 34615 कालातीत कृषक सदस्यों में से 279 ऐसे कृषक सदस्य, जिनके शस्त्र लाइसेंस हैं। इन कालातीत कृषक सदस्यों पर 4.89 करोड़ रुपए का कर्ज समितियों का है जो यह लोग नहीं लौटा रहे हैं। सभी बकायेदार कृषकों को सूचित किया जाता है कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के कालातीत ऋणी कृषक सदस्य अपना बकाया कालातीत ऋण सहकारी समिति/ संबंधित सहकारी बैंक शाखा में जमा कराकर उक्त कार्यवाही से बच सकते हैं।
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सेक्‍टर सुपरवाइजर की वेतन वृद्धि रोकने , सीडीपीओ के वेतन रोकने के निर्देश
गुना। कलेक्‍टर द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग की विभागीय समीक्षा की गई। समीक्षा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की रिक्‍त पदों की शीघ्र पूर्ति करने के निर्देश दिए गए तथा संपर्क एप्‍प में हितग्राहियों के पंजीयन 62 प्रतिशत पाये जाने पर सीडीपीओ को 31 दिसंबर 2022 तक शत् -प्रतिशत पंजीयन करने के निर्देश दिए गए एवं उक्‍त पंजीयन में सबसे कम पंजीयन वाली सेक्‍टर पर्यवेक्षक गावरी, पनवाड़ी हाट, कपासी, खेरीखता एवं मार की मऊ को एक-एक वेतन वृद्धि रोकने हेतु नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा में पाया गया कि अभी तक 53 प्रतिशत लक्ष्‍य की पूर्ति हुई है। दिसंबर 2022 तक 65 प्रतिशत लक्ष्‍य पूर्ति न किये जाने पर सीडीपीओ की वेतन रोकने के निर्देश दिए गये। साथ ही लाड़ली लक्ष्‍मी योजना में कम प्रगति वाली सेक्‍टर सुपरवाइजर सेक्‍टर आरोन, बरखेड़ा खुर्द, पैंची, फतेहगढ़ एवं म्‍याना चौराहा की दिसंबर 2022 तक लक्ष्‍य पूर्ति न होने पर एक-एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए गए ।
मुख्‍यमंत्री बाल आरोग्‍य संवर्धन योजना की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए गए कि एमपीआर एवं संपर्क एप्‍प में आई मेम कार्यक्रम के अंतर्गत दर्ज बच्‍चों की संख्‍या में अंतर न होने संबंधी निर्देश दिए गए तथा पंजीयन हेतु छुटे हुए बच्‍चों को 07 दिवस में पोर्टल में दर्ज करने हेतु निर्देश दिए गए। एनआरसी की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 70 बच्‍चों की क्षमता के विरुद्व 33 बच्‍चे एनआरसी में भर्ती है। क्षमता अनुसार सभी एनआरसी भरे रहे। इस संबंध में सभी सुपरवाइजर को पूर्ती हेतु निर्देश दिए गए।
कलेक्‍टर द्वारा सभी फील्‍ड स्‍टाफ को नियमित क्षेत्र भ्रमण करने तथा आंगनबाड़ी केन्‍द्र पर निरीक्षण नोट लिखने तथा पायी गई कमियों को पूर्ति करने हेतु निर्देशित किया गया तथा ऐसे मामले जिनका निराकरण सेक्‍टर या परियोजना स्‍तर पर नहीं हो सकता है, उन मामलों को लिखित में जिला कार्यक्रम अधिकारी के संज्ञान में लाने के निर्देश दिए गए तथा जो भी समस्‍याएं योजनाओं के क्रियान्‍वयन में आती है तो सर्वप्रथम अनुविभागीय अधिकारी से संपर्क कर निराकरण करने का प्रयास किया जावें। ब्‍लॉक स्‍तर पर निराकरण न होने पर जिला स्‍तर पर संज्ञान में लाया जावें ताकि उसका निराकरण किया जा सके। सीडीपीओ व पर्यवेक्षक द्वारा बताया गया कि लाड़ली लक्ष्‍मी योजना एवं पोषण आहार वितरण हेतु हितग्राहियों की समग्र आईडी फीड की जाना है, किंतु समग्र आईडी न बन पाने से मैंपिग नहीं हो पाती है। इस संबंध में निर्देश दिए गए कि सीईओ जनपद पंचायत एवं मुख्‍य नगर पालिका अधिकारी महिला बाल विकास से जानकारी लेकर समस्‍त हितग्राहियों की 07 दिवस में समग्र आईडी बनवाना सुनिश्चित करेंगे तथा इसकी समीक्षा टी एल बैठक में की जावेगी।