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अब बिना ट्रूकॉलर के कॉल के साथ दिखेगी कॉलर की पहचान, 1 नवंबर से बदलेंगे नियम

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फोन बजा, स्क्रीन पर अनजान नंबर दिखा और दिमाग में सवाल आया - कॉल उठाएं या रहने दें? कहीं बैंक का फोन तो नहीं, कोई परिचित तो नहीं या फिर स्पैम कॉल? अब ऐसे सवालों का जवाब ढूंढना थोड़ा आसान हो सकता है। 1 नवंबर 2026 से मोबाइल कॉलिंग में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने टेलीकॉम कंपनियों को कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन यानी CNAP सेवा लागू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत कॉल आने पर मोबाइल स्क्रीन पर नंबर के साथ कॉल करने वाले का नाम भी दिखाई देगा।
रिपोर4 के मुताबिक, CNAP सेवा सभी टेलीकॉम सर्विस एरिया में लागू की जानी है। इसका मुख्य उद्देश्य अनजान नंबर से आने वाली कॉल की पहचान करने में लोगों की मदद करना है। इस सुविधा के तहत मोबाइल पर कॉल आने पर दो जानकारियां दिखाई देंगी। पहली, कॉल करने वाले का मोबाइल नंबर और दूसरी, उससे जुड़ा नाम। इससे लोगों को कॉल रिसीव करने से पहले यह समझने में मदद मिल सकती है कि फोन कौन कर रहा है।
अभी अगर किसी व्यक्ति का नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है, तो आमतौर पर स्क्रीन पर केवल नंबर दिखाई देता है। CNAP सेवा के तहत इसमें बदलाव होगा। अगर कॉल करने वाले का नंबर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव है, तो आपके फोन में दर्ज नाम ही दिखाई देगा। लेकिन नंबर सेव नहीं होने पर घरेलू कॉल के मामले में टेलीकॉम कंपनी के सब्सक्राइबर रिकॉर्ड में दर्ज नाम दिखाया जाएगा। यानी किसी अनजान नंबर से फोन आने पर भी आपको कॉल करने वाले की पहचान जानने में मदद मिल सकती है। हालांकि, नाम किस तरह प्रदर्शित होगा, यह उपलब्ध रिकॉर्ड और लागू व्यवस्था पर निर्भर करेगा।
अगर आपके मोबाइल पर विदेश से किसी अनजान नंबर से कॉल आती है, तो स्क्रीन पर उस नंबर के साथ 'International Call' लिखा दिखाई देगा। इससे आपको पता चल सकेगा कि कॉल अंतरराष्ट्रीय नंबर से आ रही है। हालांकि, केवल नाम या अंतरराष्ट्रीय कॉल का संकेत देखकर किसी फोन को सुरक्षित नहीं मानना चाहिए। अनजान व्यक्ति को बैंक खाते की जानकारी, पासवर्ड या OTP देने से बचना जरूरी है।
दूरसंचार विभाग के निर्देश के अनुसार, टेलीकॉम कंपनियों को यह सुविधा ग्राहकों को बिना किसी अलग अनुरोध के उपलब्ध करानी होगी। यानी इसके लिए अलग से आवेदन करने या सेवा को एक्टिवेट कराने की जरूरत नहीं होगी। शुरुआती निर्देशों में 4G और इससे नई तकनीक वाले वायरलेस नेटवर्क पर CNAP सेवा लागू करने की बात कही गई है। वहीं, 2G, 3G और लैंडलाइन नेटवर्क पर इसे लागू करने को लेकर अलग से विचार किया जाएगा।
जिन ग्राहकों ने तय नियमों के तहत कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन यानी CLIR सुविधा ली है, उनकी कॉलिंग पहचान से जुड़ा नाम स्क्रीन पर नहीं दिखाया जाएगा। वहीं, कारोबार करने वाली कंपनियों और बल्क कनेक्शन रखने वाली संस्थाओं को सत्यापन के बाद अपने पंजीकृत ट्रेडमार्क या GST पोर्टल पर दर्ज व्यापारिक नाम दिखाने की सुविधा दी जा सकती है। इससे कारोबारी कॉल की पहचान करने में भी मदद मिल सकती है।
CNAP सेवा का उद्देश्य अनजान कॉल करने वाले की पहचान सामने लाना और लोगों को कॉल उठाने से पहले फैसला लेने में मदद करना है। इससे स्पैम कॉल और धोखाधड़ी की कोशिशों को पहचानने में सहायता मिल सकती है। हालांकि, सिर्फ नाम दिखाई देने से हर फर्जी कॉल की पहचान नहीं हो जाएगी। इसलिए लोगों को सतर्क रहना होगा। टेलीकॉम कंपनियों को गलत नाम दिखने से जुड़ी शिकायतें दर्ज करने और उनका समय पर समाधान करने की व्यवस्था भी बनानी होगी। CNAP सेवा मोबाइल यूजर्स को अनजान कॉल के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे सकती है। लेकिन इसका फायदा इस बात पर निर्भर करेगा कि सुविधा कितनी सही तरीके से लागू होती है और शिकायतों का समाधान कितनी जल्दी किया जाता है।
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राहुल गांधी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मांगा जवाब
नई दिल्ली. देशव्यापी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे जाने के विवाद में सुप्रीम कोर्ट से विपक्षी इँडिया गठबंधन को बड़ी कानूनी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्ष के शीर्ष नेताओं की संयुक्त याचिका पर संज्ञान लेते हुए भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को औपचारिक नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. इस याचिका में चुनाव आयोग द्वारा चलाई जा रही एसआईआर प्रक्रिया की निष्पक्षता, कानूनी वैधता और बिना उचित सुनवाई के वोटरों के नाम हटाए जाने को सीधे चुनौती दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट में दायर इस संयुक्त याचिका में विपक्ष की मजबूत एकजुटता देखने को मिली है. याचिकाकर्ताओं में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत रॉय, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, राकांपा (एसपी) की नेता सुप्रिया सुले, शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत और भाकपा महासचिव डी. राजा सहित अन्य प्रमुख विपक्षी नेता शामिल हैं.
विपक्षी दलों ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि देश के कई राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के दौरान कानूनी प्रावधानों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी की जा रही है. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि किसी भी वैध नागरिक का नाम बिना लिखित नोटिस दिए और बिना उसकी बात सुने मतदाता सूची से नहीं हटाया जाना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि आयोग हटाए गए नामों की बूथ-वार सूची और उसके ठोस कारण सार्वजनिक करे. विपक्ष ने ईआरओ-नेट और ईसीआई-नेट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के डेटाबेस की स्वतंत्र ऑडिट कराने तथा फॉर्म-6 में किए गए बदलावों की संवैधानिक समीक्षा करने की भी गुहार लगाई है.

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आमिर खान के भांजे इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस, प्रदर्शन के बाद मुंबई पुलिस की कार्रवाई
बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भांजे और अभिनेता इमरान खान को मुंबई पुलिस की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। इमरान खान 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में भी लिया था। मुंबई पुलिस के अनुसार, इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं हैं। प्रदर्शन में शामिल होने के मामले में उनके खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें धारा 7 और 29 के तहत नोटिस दिया गया है।
इमरान खान ने 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। यह प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के समर्थन में आयोजित किया गया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने इमरान खान समेत कई लोगों को हिरासत में लिया था। हालांकि, उसी शाम उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद यह जानकारी सामने आई कि इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं, बल्कि अमेरिकी नागरिक हैं। उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है।
बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने इस मामले में मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने मुंबई के जॉइंट पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार शर्मा को पत्र लिखकर सवाल उठाया था कि क्या इमरान खान को विदेशी नागरिक होने के बावजूद इस प्रदर्शन में शामिल होने की कानूनी अनुमति मिली थी। सोमैया ने पुलिस से पूरे मामले की जांच करने और उचित कार्रवाई करने की मांग की थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी पोस्ट कर इमरान खान को देश से बाहर भेजने की मांग उठाई थी। अब इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिए जाने की खबर सामने आई है।
हिरासत में लिए जाने से पहले इमरान खान ने स्पष्ट किया था कि उनकी कोई मांग नहीं है और वह किसी संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वह मुंबई में रहने वाले एक व्यक्ति के तौर पर वहां पहुंचे थे। अभिनेता ने लोगों की आवाजाही पर लगाई गई पाबंदियों और अपनी बात रखने के अधिकार पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि वह यह देखने आए हैं कि लोगों को वहां आने-जाने से क्यों रोका जा रहा है और उनकी आवाज क्यों दबाई जा रही है। इमरान खान ने यह भी कहा था कि वह किसी संगठन का हिस्सा नहीं हैं और न ही किसी संगठन की ओर से अपनी बात रख रहे हैं।
इमरान खान की पार्टनर और अभिनेत्री लेखा वाशिंगटन ने भी हिरासत की घटना को लेकर पुलिस पर आरोप लगाए थे। उनके मुताबिक, हिरासत के दौरान पुलिसकर्मियों ने उन्हें और अभिनेत्री जैन मैरी खान को पकड़ा, जिससे उन्हें चोटें आईं। हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया और घटना की पूरी जांच से जुड़ी जानकारी के आधार पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
हिरासत में लिए जाने के बाद इमरान खान ने सोशल मीडिया पर पुलिस वैन के अंदर से अपनी एक सेल्फी साझा की थी। इस तस्वीर के साथ उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा था, 'लगता है मैं ड्राइव पर जा रहा हूं।' अब भारत छोड़ने का नोटिस मिलने के बाद यह मामला फिर चर्चा में है। इसमें विदेशी नागरिक के तौर पर राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल होने, OCI कार्ड से जुड़े नियमों और इमिग्रेशन कानूनों के तहत कार्रवाई जैसे मुद्दे सामने आए हैं।

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