श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मशहूर टूरिस्ट प्लेस गुलमर्ग में बुधवार को एवलांच हुआ है। स्की रिसॉर्ट इसकी चपेट में आ गया। हिमस्खलन में पोलैंड के दो टूरिस्ट की मौत हो गई, जबकि 19 विदेशी नागरिकों को बचाया गया है। एसएसपी बारामूला ने बताया कि हिमस्खलन की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अभी कहा नहीं जा सकता है कि बर्फ में कितने लोग दबे हैं।
बारामूला पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि एवलांच की चपेट में आए लोग हादसे के दौरान ढलान पर थे। एवलांच में मरने वाले दोनों पोलिश नागरिकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्हें मेडिको-लीगल प्रोसेस के लिए अस्पताल ले जा रहे हैं।
एवंलाच के वक्त के वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि लोग ढलान पर बैठकर बर्फ का लुत्फ उठा रहे थे। तभी हिमस्खलन होने लगता है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं।
29 जनवरी को लद्दाख के कारगिल जिले में हिमस्खलन की चपेट में आने से एक महिला और एक किशोरी की मौत हो गई थी। अभी दो दिन पहले ही जम्मू-कश्मीर में जमकर बर्फबारी हुई थी। पहाड़ों से सड़क पर पत्थर और मलबा गिरने की वजह से जम्मू-श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया था। हालांकि बर्फ की चादर में लिपटे टूरिस्ट स्पॉट्स पर पर्यटकों की तादाद बढ़ रही है। चिल्लई कलां के आखिरी दिन यानी रविवार को जम्मू-कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में भारी बर्फबारी हुई।
श्रीनगर बर्फ की चादर में लिपटा है। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में डेढ़ से दो मिनट तक बर्फ पड़ी है। सोमवार को भी यहां बर्फबारी हुई। इसके चलते सड़क और हवाई यातायात बाधित हुआ है। जम्मू-कश्मीर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक रुका हुआ है। बारमूला-बनिहाल के बीच ट्रेन सर्विस अभी ठप है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर अभी हवाई यातायात रुका हुआ है। अगले 12 घंटे भारी बर्फबारी, बारिश और तूफान की संभावना जाहिर की गई है।
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7 लाख तक इनकम टैक्स फ्री, सीधे नौकरियों का ऐलान नहीं; 47 लाख युवाओं को 3 साल तक स्टायपेंड
नई दिल्ली। ये निर्मला सीतारमण का पांचवां और मोदी सरकार का दसवां बजट है। एक घंटे 27 मिनट का भाषण। थोड़ा मुश्किल है आपके लिए इतना समय देना। तो 23 पॉइंट्स में 2023 का बजट।
बजट में किए गए ऐलान संक्षेप में:-
कोरोना के दौर में गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस पर खर्च होने वाली पूरी 2 लाख करोड़ रुपए की रकम केंद्र सरकार दे रही है।
पिछड़े आदिवासी समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इससे PBTG बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। अगले 3 साल में इस योजना को लागू करने के लिए 15 हजार करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे।
देश के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज लाया गया है। इससे कारीगर MSME के साथ जुड़ेंगे। यह मिशन उन्हें अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सुधारने, प्रोडक्शन बढ़ाने और मार्केट तक पहुंचने में मदद करेगा।
भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मोटा अनाज यानी मिलेट्स पैदा करता है। साथ ही दुनिया में इसके एक्सपोर्ट में हमारा दूसरा नंबर है। अब सरकार हैदराबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री अन्न को सपोर्ट करके नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट बनाएगी, ताकि भारत मिलेट्स का ग्लोबल सेंटर बन सके।
सरकार ने खेती को आधुनिक बनाने के लिए इससे जुड़ी तमाम जानकारियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला किया है। इस ओपन सोर्स से किसानों को जरूरी सूचनाएं मिल सकेंगी। इनमें खाद, बीज से लेकर मार्केट और कीमतों तक की जानकारियां शामिल होंगी।
गांवों में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने में मदद के लिए सरकार एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड लाएगी। इससे युवाओं को पूंजी की कमी से निपटने में मदद मिलेगी। इसे शुरू करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र की मदद लेगी यानी इसे PPP मोड पर लाया जाएगा। इससे किसानों और इंडस्ट्रीज के बीच को-ऑपरेशन कायम होगा, जो किसानों का मुनाफा बढ़ाने में मददगार होगा।
देश में स्टार्टअप्स और शिक्षण संस्थानों के इनोवेशन और रिसर्च को सामने लाने के लिए नेशनल डेटा गर्वर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। इससे महत्वपूर्ण डेटा तक सबकी पहुंच आसान बनेगी। सरकार का कहना है कि इससे नई तकनीक को अपनाने की प्रोसेस में तेजी आएगी।
बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दी गई है। उन्हें पेंशन से होने वाली आमदनी पर भी राहत मिली है।
महिलाओं को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने के लिए वित्त मंत्री ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा। यह सुविधा सभी बैंकों में उपलब्ध होगी।
स्टार्टअप्स को मिलने वाले इनकम टैक्स बेनेफिट को एक साल के लिए बढ़ाया गया। MSME को 9 हजार करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इससे उन्हें दो लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेटरल फ्री क्रेडिट मिल सकेगा। यह स्कीम 1 अप्रैल 2023 से ही लागू होगी। इनसे जुड़े विवादों के निपटारे के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना नाम की नई स्कीम लाई जाएगी।
सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। इससे हवाई सफर सस्ता होगा और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। राज्यों से उनकी राजधानियों या पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स में यूनिटी मॉल खोलने को कहा जाएगा। यहां वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत बनाए जाने वाले सामान का प्रमोशन और बिक्री होगी। इन्हीं मॉल्स में GI और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स भी बेचे जाएंगे।
सरकार ने टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी 5% से घटाकर 2.5% कर दी है। वहीं, मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स पर भी इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। इससे आने वाले समय में टीवी और मोबाइल सस्ते हो सकते हैं। हालांकि, गोल्ड बार से बनने वाली सोने की चीजों पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी में इजाफा किया गया है। इससे गहने महंगे हो सकते हैं।
वित्त मंत्री ने इस बजट में डिफेंस सेक्टर को 4 लाख 32 हजार 720 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह पिछली बार के 4 लाख 09 हजार 500 करोड़ से 23 हजार 220 करोड़ रुपए ज्यादा है। सरकार का जोर इस रकम को डिफेंस मशीनरी का घरेलू उत्पादन पर खर्च करने पर है।
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BJP ने उम्मीदों वाला बजट बताया, विपक्ष बोला- महंगाई-बेरोजगारी की तो इसमें बात ही नहीं
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में अपना पांचवां आम बजट पेश किया। इस दौरान कृषि, शिक्षा, गरीबों और नौकरीपेशा लोगों के लिए अहम ऐलान किए गए। 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी गई। भाजपा इसे आम जनता की उम्मीदों का बजट बता रही है, तो विपक्ष ने इसे निराशाजनक बताया है।
बजट से मजबूत नींव का निर्माण होगा: नरेंद्र मोदी, पीएम
बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृत काल का पहला बजट विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रखेगा। हर वर्ग का सपना पूरा होगा। यह बजट गरीब, मध्यम वर्ग, किसान सहित आकांक्षी समाज के सपनों को पूरा करेगा। परंपरागत रूप से अपने हाथों से देश के लिए मेहनत करने वाले 'विश्वकर्मा' इस देश के निर्माता हैं। पहली बार 'विश्वकर्मा' के प्रशिक्षण और सहायता से संबंधित योजना बजट में लाई गई है। PM का पूरा बयान यहां पढ़िए...
यह बजट नहीं, इलेक्शन स्पीच है: मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष
बजट 2-4 राज्यों के चुनाव को देखते हुए पेश किया गया है। यह बजट नहीं इलेक्शन स्पीच है। उनकी जो भी बातें उन्होंने बाहर कही है वैसे जुमले इस बजट में डालकर इसे दोहराया गया है। बजट में महंगाई और मुद्रा स्फ़ीति में इजाफा है जिसपर ध्यान देना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि वे हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। सरकारी भर्तियों के लिए भी कुछ भी नहीं हुआ। गरीब, बेरोजगार के लिए इस बजट में कुछ नहीं है।
यह संवेदनहीन बजट है, जिसने लोगों की आशाओं को धोखा दिया: पी चिदंबरम, पूर्व वित्त मंत्री
2023-24 के बजट से पता चलता है कि यह सरकार लोगों और आजीविका के बारे में उनकी चिंताओं से कितनी दूर है। यह एक संवेदनहीन बजट है जिसने अधिकांश लोगों की आशाओं को धोखा दिया है। नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वालों की छोटी संख्या को छोड़कर कोई कर कम नहीं किया गया। ‘तर्कहीन' जीएसटी दरों में कोई कटौती नहीं की गई है। नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट विकल्प बनाना ‘घोर अनुचित', है। यह पुरानी व्यवस्था के तहत सामान्य करदाताओं को मिल रही अल्प सामाजिक सुरक्षा से वंचित करेगा।
बजट में बेरोजगारी-महंगाई की बात नहीं: शशि थरूर, कांग्रेस सांसद
बजट में कुछ चीजें अच्छी थीं, मैं इसे पूरी तरह नेगेटिव नहीं कहूंगा, लेकिन अभी भी कई सवाल उठते हैं। बजट में मनरेगा का कोई जिक्र नहीं था। सरकार मजदूरों के लिए क्या करने जा रही है? बेरोजगारी, महंगाई की बात भी नहीं की गई।
बजट में महिलाओं का सम्मान बढ़ा: स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं PM मोदी का आभार व्यक्त करना चाहती हूं। मैं बजट को बारीकी से नहीं देखूंगी। आज की घोषणाओं के अनुसार मैं मानती हूं कि बजट में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। मैं बच्चों और किशोरों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा का भी स्वागत करती हूं। डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बच्चे कैसे पढ़ेंगे और बढ़ेंगे, इसका उल्लेख किया गया है। नारी शक्ति एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकती है, इसका प्रतिबिंब आज के बजट में दिखता है।
बजट में सिकलसेल एनीमिया को 2047 तक खत्म करने का लक्ष्य: केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया
स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए इस बजट में महत्वपूर्ण घोषणा हुई। स्वास्थ्य क्षेत्र में रिसर्च करने वालों के लिए सरकारी लैब खोले जाएंगे। हमारे जनजातीय जनसंख्या में सिकलसेल एनीमिया एक बहुत बड़ी बीमारी है। इस बजट में घोषणा की गई है कि सिकलसेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन मोड में काम किया जाएगा और 2047 तक इसे खत्म किया जाएगा। देश जब आजादी की शताब्दी मना रहा हो तब सिकलसेल एनीमिया से मुक्त हो।
बजट आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट का रिपिटीशन: कार्ति चिदंबरम, कांग्रेस सांसद
बजट का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रपति के अभिभाषण और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट का रिपिटीशन है। टैक्स में किसी भी तरह की कटौती का स्वागत है। लोगों के हाथ में पैसा देना अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका है