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सलमान खान का बड़ा बयान-‘OTT पर सेंसरशिप लगा देना चाहिए’

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इसी महीने 27 अप्रैल को मुंबई में 68वें फिल्मफेयर अवार्ड्स 2023 का आयोजन होने वाला है। जिसमें सलमान खान बतौर होस्ट नजर आने वाले है। वहीं फिल्मफेयर अवार्ड्स से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बॉलीवुड के दबंग खान कहे जाने वाले सलमान खान ने OTT को लेकर बड़ा बयान दिया है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सलमान खान ने कहा, “मुझे वास्तव में लगता है कि OTT माध्यम पर सेंसरशिप होनी चाहिए। ये सभी अश्लीलता, नग्नता, गाली गलोच जैसी चीजे बंद होनी चाहिए। 15-16 साल के बच्चे अब इस सामग्री को अपने फोन पर देख सकते हैं। क्या आप इसे पसंद करेंगे अगर आपकी छोटी बेटी यह बहाना दे कि वह पढ़ाई के लिए डिवाइस का उपयोग कर रही है। मुझे लगता है कि ओटीटी पर चेक की गई सामग्री ही होनी चाहिए। “
सलमान ने वेब सीरीज में अश्लील कंटेंट का हिस्सा बनने के लिए अभिनेताओं पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “आपने यह सब किया है – दृश्यों में प्यार करना, चुंबन और खुलासा करना और जब आप अपनी बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं, तो आपका चौकीदार वही देख रहा होता है। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि सुरक्षा कारणों से यह सही है। “
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में रहते हैं, थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन इतना ज्यादा बीच में हो गया था। अब जाके थोड़ा कंट्रोल में आया है।
सलमान की आने वाली फिल्मों की बात करें तो 21 अप्रैल यानी ईद के मौके पर उनकी एक्शन-कॉमेडी फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ रिलीज होगी, जिसका इंतजार उनके फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। फरहाद सामजी निर्देशित इस फिल्म में पूजा हेगड़े, पलक तिवारी, शहनाज गिल शामिल हैं। इनके अलावा राघव जुयाल, सिद्धार्थ निगम, विजेंदर सिंह, वेंकटेश दग्गुबाती, भूमिका चावला, और जस्सी गिल भी फिल्म का हिस्सा है।
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बजट सत्र 2023 : लोकसभा-राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी 2023 को शुरू हुआ। और आज लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। इस दौरान हुए कामकाज का एक ब्यौरा आपके सामने पेश है।
संसद के बजट सत्र का आज अंतिम दिन था। संसद के बजट सत्र दोनों चरणों के तहत लोकसभा और राज्यसभा आज 6 अप्रैल को अपनी अंतिम दिन की कार्यवाही के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा में कुछ रोचक तथ्य सामने आए हैं। यह जानकार आश्चर्य होगा कि, दो चरणों में होने वाले बजट सत्र के तहत लोक सभा में जहां सिर्फ 34.85 प्रतिशत ही कामकाज हो पाया वहीं उच्च सदन राज्य सभा में तो हालात इससे भी बुरे रहे। बजट सत्र में राज्य सभा की उत्पादकता सिर्फ 24.4 प्रतिशत ही रही। राज्य सभा में हंगामे के कारण 103 घंटे और 30 मिनट का समय बर्बाद हुआ। वही सत्रहवीं लोक सभा के ग्यारहवें सत्र या बजट सत्र के दौरान, सदन की 25 बैठकें हुईं जो लगभग 45 घंटे 55 मिनट तक चलीं। संसद के बजट सत्र की शुरूआत 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिए गए अभिभाषण से शुरू हुई थी। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चला था। एक महीने के अवकाश के बाद बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च को शुरू हुआ। जिसका समापन आज 6 अप्रैल को हो गया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया।
सत्र के दौरान, लोक सभा में वित्त विधेयक 2023 सहित कुल 6 विधेयक पारित हुए वहीं राज्य सभा ने भी वित्त विधेयक, 2023 सहित कुल 6 विधेयकों को पारित किया गया या लौटाया गया। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए या लौटाए गए विधेयकों की कुल संख्या भी 6 ही है। सत्र के दौरान, लोक सभा में कुल 8 विधेयक को पुर्नस्थापित किया गया।
बजट सत्र के पहले चरण में लोक सभा और राज्य सभा की कुल 10 बैठक हुई। बजट सत्र के दूसरे चरण में दोनों सदनों की 15 बैठकें हुई। पूरे बजट सत्र में कुल मिलाकर 25 बैठकें हुई।
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पैन से आधार लिंक मामले में वित्त मंत्री ने कहा - 30 जून तक नहीं किया लिंक तो देना होगा भारी जुर्माना
नई दिल्ली। पैन से आधार को 30 जून तक लिंक करना अनिवार्य है। इस मामले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को एक बड़ा बयान दिया। पैन-आधार को लिंक न करने पर जुर्माने का सरकार ने प्रावधान किया है। जिसकी जनता आलोचना कर रही है। इस जुर्माने का बचाव करतीं हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को बेहद सख्ती से बोली कि, आधार से पैन की लिकिंग 31 मार्च 2022 तक मुफ्त था उसके बाद 1 अप्रैल 2022 से उस पर 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया। जिसे जुलाई महीने में बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया। फिलहाल स्थिति यह है कि अगर 30 जून 2023 आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं किया गया तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। गुरुवार को एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, आधार से पैन को लिंक कराने के लिए पूर्व में काफी समय दिया गया था। पर जनता इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। आधार से पैन को अब तक लिंक हो जाना चाहिए था। जिन लोगों ने ऐसा अब तक नहीं कराया है उन्हें तत्काल ऐसा करा लेना चाहिए। अगर वर्तमान में तय समय-सीमा समाप्त हो जाती है तो जुर्माने में और इजाफा किया जाएगा। और उस वक्त काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
वित्त मंत्रालय की ओर से बीते 28 मार्च को जारी एक बयान में कहा गया कि, टीडीएस और टीसीएस से जुड़ी परेशानियों से बचने के लिए हर व्यक्ति को अपना आधार, पैन कार्ड के साथ हर हाल में लिंक करवा लेना चाहिए। अगर लोगों ने ऐसा नहीं किया तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और उन्हें टीडीएस और टीसीएस का क्लेम हासिल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
बयान के अनुसार इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जिन लोगों के नाम 1 जुलाई, 2017 की तारीख तक पैनकार्ड जारी हैं और वे आधार कार्ड के पात्र हैं उन्हें 31 मार्च 2023 तक हर हाल में आधार और पैन को लिंक करवा लेना चाहिए। फिलहाल आधार से पैन को लिंक करने की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जिन लोगों ने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं कराया उनका पैन 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा।