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बिना फेरे लिए ही दूल्हा-दुल्हन मेहमानों संग बैठे धरने पर बैठे

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रतलाम। एमपी के रतलाम में एक बड़ा ही अजीब मामला सामने आया है। जहां एक दूल्हा—दुल्हन घरवालों सहित धरने पर बैठे हैं। रतलाम रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में चल रहे एक शादी समारोह के दूल्हा—दुल्हन सहित मेहमान आधी रात को पुलिस थाने पहुंचे ओर धरने पर बैठ गए।
क्या है मामला : दूल्हा—दुल्हन ओर मेहमानों का आरोप था कि शादी समारोह में चल रहे डीजे को बंद कराने आए दो पुलिस जवानों ने समारोह में शामिल होकर महिलाओं के साथ बदतमीजी की। दूल्हा—दुल्हन की मांग थी कि जब तक पुलिस कार्मियों पर करवाई नही होगी, वह फेरे नही लेंगे। करीब तीन घण्टे तक धरना देने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के करवाई किये जाने के आश्वाशन के बाद धरना समाप्त किया।
आपको बता दें मामला रतलाम के औघोगिक क्षेत्र पुलिस थाना क्षेत्र से लगा हुआ है। रेलवे कालोनी क्षेत्र,रेलवे के ही सोलंकी परिवार का विवाह समारोह चल रहा था। इसी दौरान डीजे भी बज रहा था। रात करीब 11:15 बजे आईए थाना क्षेत्र के दो पुलिस चीता पार्टी के जवान पंकज और शोभाराम पहुंचे। दोनो जवानों ने डीजे बंद कराने के लिए कहा। इस बात पर शादी समारोह में शामिल महिलाओं के बीच विवाद हो गया। जिसमें महिलाओं का आरोप था कि दोनों पुलिस जवानों ने महिलाओं के साथ बदतमीजी की। शादी समारोह के दूल्हा—दुल्हन और मेहमानों में पुलिस जवानो के खिलाफ आक्रोश छा गया।
दोनो जवानों के खिलाफ करवाई की मांग को लेकर दूल्हा दुल्हन सहित मेहमान रात करीब 12 बजे जीआरपी चौकी पहुंचे। यहां वे औद्योगिक क्षेत्र थाने के दोनो जवानों के खिलाफ लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग करते हुए चौकी परिसर में ही बैठ गए। जीआरपी चौकी के अधिकारियों के द्वारा समझाईश देकर कार्रवाई के लिए औद्योगिक थाना भेज दिया गया। सोलंकी परिवार के दूल्हा—दुल्हन और मेहमान औद्योगिक थाना पहुंचे। यहां भी दोनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर दूल्हा—दुल्हन सहित मेहमान थाना परिसर में ही जमीन पर धरना देकर बैठे। दूल्हा—दुल्हन का कहना था कि जब तक दोनों जवानों के खिलाफ करवाई नही होती तब तक वे फेरे नही लेंगे। औद्योगिक थाना क्षेत्र पर करीब साढ़े बारह बजे से धरना देकर बैठे दूल्हा—दुल्हन को रात करीब ढाई बजे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा समझाइश दे दी गई। उन्हें आश्वासन दिया गया कि दोनों जवानो के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद वे धरने से उठे।
दूल्ह अजयसिंह सोलंकी ने बताया कि मेरी शादी थी। दो पुलिस जवान आए और डीजे बैंड बंद करवाया। शादी में खलल डाला, महिलाओं के साथ बदतमीजी की। दोनों जवान पंकज और शोभाराम औद्योगिक क्षेत्र के हैं। जबकि हमारा रेलवे क्षेत्र है। ये अपना क्षेत्र छोड़कर हमारे क्षेत्र में आए। हम थाने आये है। हमने फेरे भी नहीं लिए हैं। इनके खिलाफ करवाई होना चाहिए। दो घण्टे से ज्यादा समय तक हम थाने में बैठे। टीआई ने करवाई का आश्वाशन दिया है।
दूल्हे की भाभी कोमल सोलंकी के अनुसार मेरे देवर की शादी थीं। औद्योगिक क्षेत्र थाने के दो जवान पंकज और शोभाराम आए। बोले कि एसपी साहब का आदेश है डीजे बंद कराया जाए। हमने उनसे कहा कि फेरे हो जाने दीजिए हम बंद कर देंगे। लेकिन दोनो जवानों ने बहुत शराब पी रखी थी। उन्होंने महिलाओं के साथ बदतमीजी की। मेरा भी हाथ पकड़ कर धक्का दे दिया। हम करवाई के लिए आए है। जीआरपी चौकी पर एक घन्टा हो गया था। अब हमें औद्योगिक क्षेत्र थाने पर दो से ढाई घंटे हो गए। टीआई सहाब ने कार्रवाई का आश्वाशन दिया है। शादी में न फेरे हुए है और मेहमानो ने खाना भी नही खाया।
राजेन्द्र वर्मा टीआई औद्योगिक क्षेत्र थाना रतलाम के अनुसार जीआरपी क्षेत्र के कुछ लोग सोलंकी परिवार के यहां आए। उनका कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र के दो जवान उनके यह चल रहे शादी समारोह में डीजे बंद करने पहुँचे थे। उन्होंने महिलाओं के साथ बदतमीजी की। कार्रवाई की मांग कर रहे थे। आपको बता दे कि 12 बजे करीब एक पॉइंट चला था कि जहां भी डीजे चल रहे है वो बंद कराए जाएं। दोनो जवान जहां पहुचे थे वह आईए थाना क्षेत्र से बिल्कुल लगा हुआ है। वहा स्टेशन रोड थाने के टीआई साहब भी पहुंचे थे। डीजे बंद करवाया गया। लेकिन ये लोग डीजे बंद करवाने से रुष्ट हो कर दोनों जवानों के खिलाफ करवाई की मांग को लेकर यहां आए। लिखित में आवेदन दिया है। हमने जांच के बाद करवाई की बात कही है। जांच में अगर दोनो जवान दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ वैधानिक करवाई की जाएगी।
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चुनावी साल में मध्य प्रदेश करेगा 11 लाख टन खाद का अग्रिम भंडारण
भोपाल । चुनावी साल में किसानों को खाद की कमी न आए, कहीं भी लाइनें न लगें, इसके लिए सरकार खरीफ सीजन प्रारंभ होने के पहले ही गोदामों में खाद पहुंचा देगी। इसके लिए 11 लाख टन का अग्रिम भंडारण किया जा रहा है। केंद्र सरकार से राज्य के प्रस्ताव से सहमत होते हुए खाद भेजना भी शुरू कर दिया है। मई तक खाद का भंडारण हो जाएगा और किसान अपनी सुविधा के अनुसार पहले खाद भी ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें ब्याज भी नहीं देना होगा।
प्रदेश में कुछ वर्षों से खाद की कमी सामने आ रही है। पिछले साढ़े आठ लाख टन खाद के अग्रिम भंडारण का कार्यक्रम बनाया गया था लेकिन साढ़े पांच लाख टन ही मिल पाई। इसके कारण कमी आई और कई स्थानों पर किसानों को खाद प्राप्त करने के लिए दो-दो दिन लाइन में लगे रहने पड़ा।
ग्वालियर- चंबल क्षेत्र में तो कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो गई थी। गोदाम से खाद लूटने जैसी घटना भी हुई और कांग्रेस विधायक मनोज चावला के विरुद्ध प्रकरण भी दर्ज हुआ था। चुनाव के वर्ष में ऐसी स्थिति फिर निर्मित न हो, इसलिए सरकार पहले से व्यवस्था बनाने में जुट गई है।
इसके लिए केंद्र सरकार को 11 लाख टन यूरिया, डीएपी, एनपीके मई तक देने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे स्वीकार करते हुए अग्रिम भंडारण के लिए खाद मिलना प्रारंभ हो गया है। अपर मुख्य सचिव कृषि अशोक बर्णवाल का कहना है कि किसानों को आवश्यकता के समय पर्याप्त मात्रा में खाद मिल जाए, इसके प्रबंध कर लिए हैं।
मई तक सभी जिलों में खाद पहुंच जाएगी और सहकारी समितियों के माध्यम से किसान अग्रिम भंडारण भी कर सकेंगे। पूरे सीजन में 27-28 लाख टन खाद की आवश्यकता होगी, जिसकी पूर्ति केंद्र सरकार द्वारा नियमित तौर पर की जाती रहेगी।
उधर, सहकारिता विभाग ने खाद वितरण सहकारी समितियों की संख्या 110 से बढ़ाकर 160 करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा बीज उत्पादक समिति, कृषक उत्पादक समिति, फल-फूल उत्पादक समिति के साथ- साथ अन्य सहकारी समितियों से भी खाद उपलब्ध कराई जाएगी। साथ जिन क्षेत्रों में विपणन समितियों के गाेदाम नहीं हैं वहां राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा सेल प्रामोटर नियुक्त कर खाद बांटी जाएगी ताकि किसानों तक सरलता के साथ समय पर खाद पहुंच जाए।

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डरा रहा कोरोना,मंत्री बोले,जरूरत पड़ी तो करेंगे वैक्सीन की मांग
भोपाल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। जिसमें मप्र के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी वी सी के जरिये जुड़े। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ समीक्षा बैठक के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी बोले ।
मध्यप्रदेश में फिलहाल स्थिति दूसरे प्रदेशों से ठीक है बीते 24 घंटों में 29 नए के सामने आए है स्थितियों को लेकर 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल किया जाएगा जिसके लिए पूरी तैयारियां है लोगों को एक बार फिर से कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर अपनाना चाहिए, जरूरत पड़ने पर वैक्सीन की भी मांग करेंगे।
देश के कुछ राज्यों में वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रकरण में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी रखना महत्वपूर्ण है। इसी तारतम्य में केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल माह में पेन इंडिया मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है।
केंद्र सरकार के कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में आवश्यक तैयारियाँ के साथ 10 और 11 अप्रैल को (चिन्हित कोविड डेडिकेटेड स्वास्थ्य सुविधाओं सहित) मॉक ड्रिल करने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और अस्पताल के सिविल सर्जन को आवश्यक निर्देश जारी किए है।
आयुक्त एवं सह सचिव स्वास्थ्य डॉ. सुदाम खाड़े ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य कोविड-19 के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की परिचालन तत्परता सुनिश्चित करना है। सोमवार-मंगलवार 10 और 11 अप्रैल, 2023 को मॉक ड्रिल के दौरान जिलों को आवश्यक मापदंडो पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है। इसमें अस्पतालों में बिस्तर क्षमता, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन युक्त आइसोलेशन बेड, आईसीयू और वेंटीलेटर सहित बेड की नियत संख्या की उपलब्धता सुनिश्चित करना हैं।
सभी जिलों को कवर करते हुए भौगोलिक रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रतिनिधि उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अस्पताल में उपलब्ध मानव संसाधन जिसमें डॉक्टर नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, आयुष डॉक्टर, आशा सहित अन्य फ्रंटलाइन कार्यकर्ता, आगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य ग्राम स्तर के कार्यकर्ता, मानव संसाधन क्षमता में कोविड-19 प्रबंधन पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य देख-भाल कार्यकर्ता, गंभीर मामलों के प्रबंधन के लिए वेंटीलेटर प्रबंधन प्रोटोकॉल में प्रशिक्षित स्वास्थ्य देखभाल कर्ता, पीएसए संयंत्रों के संचालन में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि और रेफरल सेवाओं में एडवांस्ड और बेसिक लाइफ सपोर्ट, (एएलएस/बीएलएस) एंबुलेंस की उपलब्धता, अन्य एंबुलेंस की उपलब्धता (पीपीपी मोड के तहत या एनजीओ के साथ), कार्यात्मक एम्बुलेंस कॉल सेंटर की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है।
परीक्षण क्षमताओं में कोविड परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या और क्षमता, आरटीपीसीआर और आरएटी किट की उपलब्धता, परीक्षण उपकरण और रिएजेन्ट की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है।
चिकित्सा रसद में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता जैसे स्टेरॉयड, एनोक्सापारिन, रेमेडिसविर, टोसिलजुमेब और अन्य सहायक दबाए आईवी तरल पदार्थ आदि, वेंटिलेटर (कार्यात्मक) पीपीई (पीपीई किट, एम-95 मास्क आदि) नेब्यूलाइजर, ऑक्सीमीटर आदि, मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, पीएसए प्लॉट, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, स्टोरेज टैंक मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम आदि की व्यवस्था को दुरुस्त रखना शामिल है। साथ ही टेलीमेडिसिन सेवाओं की उपलब्धता को भी सुनिस्चित करना है।
मॉकड्रिल में दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में संबंधित जिला कलेक्टर, जिला अधिकारियों के मार्गदर्शन में मॉकड्रिल की जायेगी।
सभी स्वास्थ्य संस्था मॉकड्रिल का डाटा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/जिला सर्विलेंस अधिकारी से समन्वय कर मंगलवार, 11 अप्रैल को सायंकाल तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन कोविड-19 इण्डिया पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।