अपराध

भोपाल। प्रदेश के स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्री डा. प्रभुराम चौधरी के बंगले के बाहर मंगलवार को भारतीय राष्‍ट्रीय छात्रसंघ (NSUI) की मेडिकल विंग के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मेडिकल विंग के संयोजक रवि परमार के नेतृत्व में एनएसयूआइ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी की और बंगले के बाहर लगी नेमप्‍लेट पर पर्चे चस्‍पा कर दिए। इन पर्चों पर लिखा था- 'डा. बिकाऊ लाल चौधरी की तबादले की दुकान" और 'यह स्वास्थ्य मंत्री का बंगला नहीं, बिकाऊ लाल चौधरी का तबादलो का कारखाना है।'
एनएसयूआइ मेडिकल विंग के संयोजक रवि परमार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में सभी नियमों को दरकिनार करते हुए लाखों रुपयों का लेन-देन कर धड़ल्ले से तबादले किए जा रहे हैं। एक ओर स्वास्थ्य मंत्री मौज उडा रहे हैं, वहीं इतनी भीषण गर्मी में पूरे प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी नियमितीकरण और अन्य जायज़ मांगों को लेकर प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर रहे हैं। सरकार के भ्रष्टचारी रवैये के कारण जरूरतमंद कर्मचारी परेशान हो रहे हैं।
परमार ने स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी पर आरोप लगाया कि वह सत्ता के नशे में मदहोश हो चुके हैं। हम चेतावनी देना चाहते हैं कि सत्ता का यह नशा ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला। छह महीने बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी और सबका कच्‍चा-चिट्ठा बाहर आएगा घोटालोबाज स्वास्थ्य मंत्री को हम सलाखों के पीछे भिजवाएंगे। अगर तबादलों का गोरखधंधा बंद नहीं हुआ तो एनएसयूआइ प्रदेशभर में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू करेगी।
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मध्‍य प्रदेश में खुलेंगे 45 रसोई केंद्र, लाइनमेन को मिलेगा एक हजार रुपये प्रतिमाह जोखिम भत्ता
भोपाल। प्रदेश के 16 नगरीय निगम, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर और मंडीदीप में दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत 45 नए रसोई केंद्र खोले जाएंगे। इनमें 25 चलित होंगे। यह निर्णय मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। योजना में जरुरतमंदों को दस रुपये में भोजन उपलब्ध कराने का प्रविधान है। वर्तमान में सौ रसोई केंद्र संचालित हैं।
गृह मंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में दीनदयाल अंत्योदय योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया गया।योजना में अभी तक एक करोड़ 62 लाख थाली भोजन का वितरण किया जा चुका है। बैठक में अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, सिंगरौली, नरसिंहपुर, दमोह, रायसेन, बालाघाट, मुरैना और भिंड में एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कोदो-कुटकी, चावल, दाल और सरसों के लिए किसानों को प्रशिक्षित करने, उत्पाद की ब्रांडिंग, मार्केटिंग के साथ उत्पादकता बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा।
इसके लिए प्रशिक्षण एवं मूल्य संवर्धन योजना को मंजूरी दी गई। तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में आउटसोर्स पर कार्यरत लाइनमेनों को वेतन-भत्ते के अतिरिक्त एक हजार रुपये प्रतिमाह जोखिम भत्ता दिया जाएगा। आइटीआइ उत्तीर्ण श्रमिकों को यह भत्ता दिया जाएगा।
बैठक में राजस्व पुस्तक परिपत्र में वर्तमान में प्राकृतिक आपदा से फसल को क्षति पहुंचाने पर अब साढ़े 32 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से राहत राशि दी जाएगी। 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर सौ प्रतिशत मानकर राहत राशि प्रदान की जाएगी।
दो हेक्टेयर तक कृषि भूमि धारित करने वाले किसानो को वर्षा आधारित फसल की 25 से 33 प्रतिशत तक क्षति होने पर प्रति हेक्टेयर साढ़े पांच हजार, 33 से 50 प्रतिशत हानि होने पर साढ़े आठ हजार और 50 प्रतिशत से अधिक हानि होने पर प्रति हेक्टेयर 17 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राहत राशि दी जाएगी।
सिंचित फसल के लिए 25 से 33 प्रतिशत तक क्षति होने पर प्रति हेक्टेयर साढ़े नौ हजार, 33 से 50 प्रतिशत हानि होने पर 16 हजार और 50 प्रतिशत से अधिक हानि होने पर प्रति हेक्टेयर 32 हजार पांच सौ रुपये राहत राशि दी जाएगी। सब्जी, मसाले और ईसबगोल की खेती में 25 से 33 प्रतिशत तक क्षति होने पर प्रति हेक्टेयर 19 हजार, 33 से 50 प्रतिशत हानि होने पर 27 हजार और 50 प्रतिशत से अधिक हानि होने पर प्रति हेक्टेयर 32 हजार रुपये की राहत राशि दी जाएगी।
कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को स्वल्पाहार के तौर पर मोटे अनाज से बने बिस्कुट, सैंडविच, कटलेट, बाजरा खिचड़ा, पापड़ और खीर दिए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्री अन्न को प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रदेश में इसे प्रोत्साहित करने के लिए आज यह शुरूआत की गई। सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।
अन्य निर्णय
- देवी अहिल्याबाई होल्कर स्मारक प्रतिष्ठान को स्मारक और प्रतिमा स्थापना के लिए 1.213 हेक्टेयर भूमि निश्शुल्क दी जाएगी।
- 31 दिसंबर 2020 तक नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर काबिज व्यक्तियों को बाजार मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर शुल्क लेकर 30 वर्ष के लिए स्थायी पट्टे दिए जाएंगे।
- ग्वालियर चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत निर्मित एक हजार बिस्तर के नए अस्पताल के संचालन के लिए 927 पद बनाने की अनुमति।
- पन्ना जिले में रुंज और मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना को पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इससे 27 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी।
- सतना मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए पूर्व में दी गई 300 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति में 28.79 करोड़ रुपये की वृद्धि के प्रस्ताव को अनुमति।
- इंदौर के शासकीय नवीन महाविद्यालय नंदानगर में स्नातक स्तर पर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय प्रारंभ करने 47 पदों की मंजूरी।
- प्रदेश में 70 सर्वसुविधायुक्त सीएम राइज स्कूल के निर्माण के लिए दो हजार 847 करोड़ रुपये की अनुमति।
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मध्‍य प्रदेश सरकार पंचायतों को लाड़ली लक्ष्मी फ्रेंडली घोषित करेगी, कलेक्टरों से मांगे प्रस्ताव
भोपाल। राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को लाड़ली लक्ष्मी फ्रेंडली घोषित करेगी। इसके लिए कलेक्टरों से ऐसी पंचायतों के प्रस्ताव मांगे गए हैं, जिनमें पिछले एक वर्ष में एक भी बाल विवाह नहीं हुआ हो। सौ प्रतिशत लाड़ली लक्ष्मी स्कूल जाती हों और उनका टीकाकरण भी किया गया हो। पंचायत में कुपोषण न हो और पंचायत क्षेत्र में बालिकाओं के विरुद्ध कोई अपराध घटित न हुआ हो। ऐसी पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा।
लाड़ली लक्ष्मी फ्रेंडली पंचायतों को बेटियों की सुरक्षा, उनके सर्वांगीर्ण विकास के लिए अलग से बजट देने का प्रविधान भी किया जा रहा है। लाड़ली लक्ष्मी फ्रेंडली पंचायत घोषित करने के लिए पंचायतों से ही प्रस्ताव लिए जाएंगे। जिन्हें जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स के समक्ष रखा जाएगा। समिति गुणदोष के आधार पर पंचायतों को लाड़ली लक्ष्मी फ्रेंडली घोषित करेगी। बता दें कि टास्क फोर्स बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत गठित है।
लाड़ली लक्ष्मी फ्रेंडली पंचायत घोषित करने से पहले जिले में पंचायतवार वर्तमान लिंगानुपात की समीक्षा की जाएगी, जो प्रत्येक तीन माह में होगी। लिंगानुपात में पिछले साल की अपेक्षा सुधार करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। पंचायतों में बेटी के जन्म पर उत्सव मनाया जाएगा, बाल विवाह के बारे में जागरुक किया जाएगा।