राजस्थान सरकार आगामी रक्षाबंधन पर 40 लाख महिलाओं को एक साथ मुफ्त स्मार्टफोन देगी। इन स्मार्टफोन में तीन साल का इंटरनेट पैक भी मुफ्त होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को यह घोषणा की।
गहलोत ने हनुमानगढ़ के रावतसर कस्बे में महंगाई राहत शिविर के अवलोकन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘चिरंजीवी योजना में हमने सभी महिलाओं को (परिवार का) मुखिया बनाया है। 1.35 करोड़ महिलाएं घर की मुखिया बनी हैं।
तीन साल के नि:शुल्क इंटरनेट के साथ स्मार्टफोन मिलेगा इन महिलाओं को। एक साथ मिल नहीं पा रहे हैं हमने तय किया है कि रक्षा बंधन पर 40 लाख स्मार्टफोन एक साथ महिलाओं को राजस्थान में मिलेगा।’’ इस साल रक्षाबंधन 30 अगस्त को है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री गहलोत की वर्ष 2022 की बजट घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को तीन साल के इंटरनेट एक्सेस के साथ स्मार्ट फोन दिया जाना है।
इसके तहत चिरंजीवी परिवार की सभी लगभग 1.35 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा हालांकि एक साथ इतने फोन नहीं मिलने के कारण इस योजना का कार्यान्वयन नहीं हो रहा है।
इसी साल फरवरी में सरकार ने विधानसभा में एक जवाब में कहा था कि राज्य सरकार द्वारा चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को मुफ्त स्मार्ट फोन देने की योजना के अन्तर्गत बजट प्रावधान किया हुआ है। इस योजना के लिए 1,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।
बाद में पूरक मांग में 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और वर्तमान में 2,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में 30 जनवरी 2023 तक एक करोड़ 37 लाख 82,951 परिवार चिरंजीवी योजना में पंजीकृत हैं।
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अतीक-अशरफ मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से सवाल पूछे
इलाहाबाद। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल शनिवार रात साढ़े दस बजे के हत्या कर दी गई। पुलिस दोनों भाई को काल्विन हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए लेकर जा रही थी।
अतीक अहमद और उसके भाई के मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की जा रही है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि दोनों भाइयों अतीक अहमद और अशरफ को ले जा रही गाड़ी को सीधे अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया?
खुले में परेड क्यों करवाई जा रही थी?
योगी सरकार ने अदालत को बताया कि उन्होंने इस मामले को देखने के लिए एक आयोग नियुक्त किया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से एक और बड़ा सवाल किया कि अतीक अहमद और उसके भाई को खुले में परेड क्यों करवाई जा रही थी?
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड कर लिया कि वह एक रिपोर्ट दाखिल करेगी। विकास दुबे एनकाउंटर जांच रिपोर्ट के आधार पर उठाए गए कदमों की भी जानकारी देगी। मतलब, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से जांच कमिटी बनाने का आदेश फिलहाल नहीं दिया है। अब तीन हफ्ते बाद सुनवाई होगी।
अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल शनिवार रात साढ़े दस बजे के हत्या कर दी गई। पुलिस दोनों भाई को काल्विन हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए लेकर जा रही थी। तब ही 3 हमलावरों ने दोनों भाई को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात के बाद से पूरे यूपी में हाईअलर्ट घोषित कर दिया गया था। साथ ही संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ाई गई थी।
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सूडान से सुरक्षित निकलकर 392 भारतीय नागरिक जेद्दा से दिल्ली लौटे
दिल्ली। संघर्षग्रस्त सूडान से सुरक्षित निकलने के बाद 392 भारतीय नागरिक IAF C17 ग्लोबमास्टर पर जेद्दा से दिल्ली लौटे।संघर्षग्रस्त सूडान से निकाले जाने के बाद जेद्दा से स्वदेश लौटने वाले भारतीय नागरिकों ने पीएम मोदी और भारत सरकार को धन्यवाद दिया। मध्य प्रदेश के खंडवा के एक व्यक्ति बलराम कहते हैं, "हमें देश में वापस लाने के लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। वहां (सूडान में) स्थिति वास्तव में बहुत खराब है।"