कर्नाटक /भोपाल। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद बजरंगबली के नाम पर सियासत तेज हो गई है। मंगलवार को कांग्रेस ने कहा कि अगर राज्य में उसकी सरकार आती है तो बजरंग दल को बैन कर देंगे। इस पर PM नरेंद्र मोदी ने तुरंत निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले श्रीराम को ताले में बंद किया, अब बजरंगबली को बंद करने की बात कह रहे हैं। दरअसल, PM ने यहां अयोध्या में राम लला मंदिर वाली घटना का जिक्र किया, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी।
PM ने बुधवार को कर्नाटक की एक जनसभा में लोगों से 6 बार बजरंगबली के जयकारे लगवाए। बजरंगबली के नाम पर सियासत केवल कर्नाटक तक सीमित नहीं रही, बल्कि मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी राजनीति गरमा गई है।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही है, बजरंगबली पर नहीं। बजरंगबली के नाम से कुछ लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो उचित नहीं है।
उधर, मध्यप्रदेश में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का 2017 के एक भाषण का वीडियो ट्वीट किया। इसमें सिंधिया बजरंग दल की तुलना आतंकवादी संगठन ISI के जासूस से कर रहे हैं।
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38 करोड़ बरामदगी के बाद WAPCOS के पूर्व CMD गिरफ्तार:बेटा भी अरेस्ट
नई दिल्ली। CBI ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बुधवार को वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी (WAPCOS) के पूर्व CMD राजेंद्र कुमार गुप्ता और उनके बेटे गौरव सिंगल को गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसी ने मंगलवार को ही उनके दिल्ली समेत 19 ठिकानों पर रेड डाली थी। पहले दिन उनके घर से 20 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। बुधवार को हुई कार्रवाई में यह आंकड़ा 38 करोड़ रुपए पहुंच गया।
जांच एजेंसी ने राजेंद्र कुमार गुप्ता और गौरव सिंगल के दिल्ली, चंडीगढ़, गुरुग्राम, सोनीपत और गाजियाबाद सहित 19 ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें कैश, अन्य कीमती सामान और संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए गए हैं।
न्यूज एजेंसी के मुताबिक, CBI के एक प्रवक्ता ने बताया कि नकदी और कीमती ज्वेलरी के साथ ही आरोपियों की कथित अचल संपत्तियों का भी पता चला है। इनमें फ्लैट, व्यवसायिक संपत्तियां, दिल्ली, गुरुग्राम, पंचकूला, सोनीपत और चंडीगढ़ स्थित फार्म हाउस शामिल हैं। आरके गुप्ता और उनके परिवार पर रिटायरमेंट के बाद दिल्ली में एक प्राइवेट कंसल्टेंसी बिजनेस स्थापित करने का भी आरोप है।
राजेंद्र कुमार गुप्ता केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली WAPCOS लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जिसका मालिकाना हक पूरी तरह केंद्र सरकार के पास है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय इसके संचालन का काम देखता है।
WAPCOS की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक यह कंपनी भारत के साथ-साथ विदेशों में व्यवसाय और समुदाय से संबंधित पानी, बिजली और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में इंजीनियरिंग कंसल्टेशन सर्विसेज और निर्माण-कार्य का काम देखती है। राजेंद्र गुप्ता 2018 में इसके CMD बनाए गए थे। CMD रहते हुए उन पर करप्शन के जरिए करोड़ों की काली कमाई का आरोप लगा था।
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सेम सेक्स कपल की समस्याएं सुलझाने के लिए कमेटी बनेगी:केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- याचिककर्ता भी सुझाव दें, हम सकारात्मक हैं
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की 20 याचिकाओं पर सातवें दिन बुधवार को सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सेम सेक्स कपल की समस्याओं का हल तलाशने के लिए एक कमेटी बनाने को तैयार है।
मेहता ने कहा कि यह कमेटी इन कपल की शादी को कानूनी मान्यता देने के मुद्दे में नहीं दाखिल होगी। समस्याओं को लेकर याचिकाकर्ता यानी सेम सेक्स कपल अपने सुझाव दे सकते हैं। वो हमें बताएं कि क्या कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार इस पर सकारात्मक है। हां ये बात जरूर है कि इस मामले में एक नहीं, बल्कि ज्यादा मंत्रालयों के बीच तालमेल की जरूरत है।
पिछली यानी छठवें दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- समलैंगिकों को समाज से बहिष्कृत नहीं किया जा सकता है। सरकार बताए कि वह इस संबंध में क्या करने का इरादा रखती है और कैसे वह ऐसे लोगों की सुरक्षा और कल्याण के काम कर रही है।
इस मामले पर CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस रवींद्र भट, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली की संवैधानिक बेंच सुनवाई कर रही है। पिछे 6 दिन की सुनवाई के दौरान शुरुआत में केंद्र ने अपनी दलीलें दीं। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने अपनी समस्याएं और मांगें कोर्ट के सामने रखीं।