गुना।(गरिमा टीवी न्यूज़) गुना कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में किया गया। बैठक में अपर कलेक्टर मुकेश कुमार शर्मा सहित समस्त अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान सर्वप्रथम कलेक्टर द्वारा विगत दो विकासखण्ड में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मिले फीडबेक के आधार पर बिंदुवार राजस्व अधिकारियों को अवगत कराया गया। इस दौरान उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बतायीं और कहा कि पटवारी और सचिव आपस में समन्वय बनाकर लंबित मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विशेष प्रयास करें। इसी प्रकार रूटिन में फौती नामांतरण मामले में पटवारी इंतजार करते रहते हैं कि आवेदक आवेदन करें, ऐसी स्थिति न बने। यह सचिव और पटवारी की जिम्मेदारी है कि जिन लोगों की मृत्यु हो गयी है उसकी मृत्यु पंजी के आधार पर जानकारी प्राप्त कर उस परिवार से संपर्क कर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराया जावे। इसी प्रकार सभी राजस्व अधिकारी फौती नामांतरण एवं बंटवारा की कार्यवाही समय पर करें। चौपाल के आयोजन से पूर्व संबंधित ग्राम का भ्रमण किया जावे।
इसके पश्चात राजस्व विभाग से संबंधित कार्यो के एजेण्डा अनुसार बिंदुवार चर्चा की गयी। सभी राजस्व अधिकारी राजस्व महाअभियान के दौरान बी-1 का वाचन करा लें। इसमें गुना ग्रामीण एवं कुंभराज में लंबित प्रकरण हैं उनका शीघ्र निराकरण करावें। समीक्षा के दौरान तहसीलदार कुंभराज को निर्देशित किया गया कि पटवारी श्रीमति शारदा मीना अधिकतर मेडिकल अवकाश पर रहती हैं, उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर विभागीय जांच प्रस्तावित की जावे। इसके पश्चात समग्र, ई-केवायसी तथा समग्र से खसरे की लिंकिंग के संबंध में सभी राजस्व अधिकारी खाताधारकों का परिमार्जन कर लंबित ई-केवायसी कराना सुनिश्चित करें।
सभी राजस्व अधिकारी नामांतरण प्रकरण, बंटवारा, सीमांकन एवं अभिलेख दुरूस्ती के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर अभियान
चलाकर निराकरण करना सुनिश्चित करें। अनलिंक नक्शा (नक्शे में बंटवारा है परंतु खसरे में नहीं) आदि मामलों में प्रकरण दर्ज कर आपसी सहमति से खसरे में बटांकन किया जाना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार तीन माह एवं छ: माह से ज्यादा लंबित सीमांकन, बंटवारा एवं नामांतरण के लंबित प्रकरणों को भी प्राथमिकता से निराकरण की कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।
चांचौड़ा, गुना एवं आरोन के राजस्व अधिकारियों को बंटवारा प्रकरण की प्रगति में सुधार लाने के लिए पत्र लिखा जाना सुनिश्चित करें। जाफ्ता फौजीदारी प्रकरणों में धारा 110, 151 एवं 107, 116 आदि में बाउंड ओव्हर की कार्यवाही आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रारंभ कर दी जावे। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्माननिधि योजना, सी0एम0 किसान कल्याण योजना आदि पर विस्तृत समीक्षा की गयी और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।