नगरपालिका भगवान भरोसे! : प्रधानमंत्री आवास के लिए लोग 2-3 साल से हो रहे परेशान
इस समस्या पर नगर पालिका अध्यक्ष का नहीं है ध्यान, अध्यक्ष प्रतिनिधि जनता के नहीं उठाते फोन
गुना। (लक्ष्मण भडेरिया) गुना शहर में प्रधानमंत्री आवास के लिए लोग 3 साल से नगरपालिका के चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता अरविंद गुप्ता ने अभी थोड़े ही दिन पहले नगरपालिका का कार्यभार संभाला है, बावजूद इसके इस योजना पर उनका ध्यान नहीं है। और नगरपालिका में प्रधानमंत्री आवास पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ रहा है।
नगरपालिका कर्मचारी बोल रहे 2600 और 4560 वाली लिस्ट निरस्त....
पूर्व से स्वीकृत 2600 और 4560 वाली स्वीकृत लिस्ट कर्मचारियों के द्वारा निरस्त करने की बात से लोगों में भारी रोष है। और इस रोष से लोग आगामी चुनाव में विपक्ष में वोट डाल सकते हैं।
अध्यक्ष प्रतिनिधि जनता के नहीं उठाते फोन...
दूसरी तरफ शहर की जनता का आरोप यह भी है कि नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अरविंद गुप्ता को फोन लगाने पर वह फोन भी रिसीव नहीं करते।
प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर दावे तो बहुत हो रहे हैं लेकिन हकीकत जमीनी स्तर पर बहुत कम दिखाई दे रही है।
छत पर बन गए प्रधानमंत्री आवास...
जिन लोगों को आवास स्वीकृत हुए उनको कोई अधिकारी चेक करने नहीं गया। कहां पर आवास बने हैं? और किस स्थिति में है? पूर्व में जिन लोगों के पक्के मकान थे उन्हें उनकी छतों पर ही आवास स्वीकृत भी हो गए, और बन भी गए। एक जगह पीएम आवास 14x30 के प्लाट पर दो स्वीकृत कर दिए गए। और एक ही परिवार में 2 पीएम आवास दे दिए गए। 1 वर्षों पूर्व बन गया दूसरे का निर्माण चल रहा है।
सैकड़ों लोग हर रोज नगरपालिका के चक्कर लगा रहे....
जबकि 2 और 3 साल पहले से अपने कागज जमा कर नगरपालिका से स्वीकृत लिस्ट 2600 और 4560 का नंबर लेकर सैकड़ों लोग हर रोज नगरपालिका के चक्कर लगा रहे हैं। और उनको पीएम आवास की किस्त भी नसीब नहीं हो रही है।
नगर पालिका अध्यक्ष ने लोगों की परेशानी जानने का प्रयास नहीं किया....
नगर पालिका में उमड़ रही भीड़ को देखकर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता अरविंद गुप्ता ने भी इनकी परेशानी जानने का प्रयास नहीं किया? ना ही नगर पालिका में कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे पूर्व में स्वीकृत हुई 2600 और 4560 की दो लिस्ट का लाभ लोगों को मिल सके।
दोनों लिस्ट नवनिर्वाचित पार्षदों के दबाव में निरस्त....!
सूत्रों की मानें तो यह दोनों लिस्ट नवनिर्वाचित पार्षदों के दबाव में निरस्त की बात कही जा रही है! क्योंकि यह दोनों लिस्टों में ऐसे लोगों के नाम स्वीकृत हैं जो पूर्व पार्षदों के परिचित अथवा उनके सहयोग से लिस्ट में जोड़े गए थे। नगर पालिका में रोज सैकड़ों लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, जिसपर जिला प्रशासन के अधिकारी/नेताओं का भी ध्यान नहीं है।
यही कारण है कि पीएम आवास से संबंधित कर्मचारियों द्वारा, लोगों का जमकर शोषण किया जा रहा है और मनमाने तरीके से इस योजना का जवाब भी लोगों को दिया जा रहा है। कुछ समय बाद ही चुनाव फिर सर पर हैं और इस योजना से नाराज लोग विपक्ष में वोट भी दे सकते हैं।
लोगी प्रधानमंत्री आवास वाली समस्या पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अरविंद गुप्ता को कई बार फोन किया गया लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।
इस मामले में नगर पालिका उपाध्यक्ष को फोन किया गया लेकिन फोन नहीं लग सका।