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बेंगलुरु। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्‌डा, पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय और कर्नाटक भाजपा यूनिट के प्रमुख बीवाई विजयेंद्र के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस ने FIR दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए SC-ST समुदाय के लोगों को डराने की कोशिश की है, ताकि वे एक खास कैंडिकेट के लिए वोट न करें।
रविवार को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इलेक्शन कमीशन और बेंगलुरु पुलिस के पास आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक, भाजपा नेताओं के खिलाफ रेप्रिजेंटन ऑफ पीपुल्स एक्ट और IPC के सेक्शन 505 (2) (समुदायों के बीच नफरत, दुश्मनी या बैर बढ़ाने के लिए बयान देना) के तहत केस दर्ज किया गया है।
कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया एंड कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन रमेश बाबू ने शिकायत में लिखा है कि कहा कि जिस पोस्ट की बात हो रही है, वह एक एनिमेटिड वीडियो था। इसमें राहुल गांधी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के ऐनिमेटिड किरदार दिखाए गए थे।
इस क्लिप में SC,ST, OBC समुदायों को एक घोंसलें में अंडों की तरह दिखाया गया है और ऐसा बताया गया है कि राहुल गांधी मुस्लिम समुदाय नाम का एक बड़ा अंडा इस घोंसलें में रख रहे हैं। वीडियो में ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि सारे फंड्स मुस्लिम समुदाय वाले अंडे से निकले चूजे को खिलाए जा रहे हैं, और यह चूजा बाद में SC, ST और OBC समुदाय को घोंसले से बाहर कर रहा है।
रमेश बाबू ने कहा कि कर्नाटक भाजपा ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर यह वीडियो पोस्ट किया था, जिससे पता चलता है कि भाजपा दिखाना चाहती है कि कांग्रेस मुस्लिम समुदाय को ज्यादा तवज्जो देता है। ऐसा करके भाजपा वोट पाना चाहती है। लेकिन, भाजपा के इस एक्शन से भाजपा के राष्ट्रीय अधक्ष जेपी नड्‌डा, सोशल मीडिया हेड अमित मालवीय और कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष और सोशल मीडिया इनचार्ज बीवाई विजयेंद्र यह SC-ST समुदाय को अपमानजनक तरीके से दिखाना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि वीडियो में SC-ST समुदाय को मुस्लिम समुदाय से किक पड़ते हुए दिखाकर भाजपा SC-ST समुदाय के लोगों को कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट करने से रोकना चाहती है। भाजपा यह दिखाना चाहती है कि अगर SC-ST समुदाय ने कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट किया तो उनके हिस्से के फंड्स को कांग्रेस मुस्लिमों में बांट देगी। भाजपा का यह एक्शन SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज एक्ट, 1989 के तहत दंडनीय है।
कर्नाटक कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में भी जेपी नड्‌डा, अमित मालवीय और बीवाई विजयेंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बेंगलुरु में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास दर्ज शिकायत में कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के एनिमेटिड वीडियो का इस्तेमाल कर भाजपा ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है।
कांग्रेस ने कहा कि यह समझ से परे है कि स्टेट लेवल मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी ने इस वीडियो को अपलोड किए जाने की अनुमति कैसे दी। अगर इसे अप्रूवल नहीं मिला था, तो अब तक राहुल गांधी और सिद्धारमैया की एनिमेटिड तस्वीर इस्तेमाल करने और SC/ST और OBC समुदाय को अंडों की तरह दिखाने पर अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है।
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राहुल गांधी का बीजेपी पर ज़ोरदार हमला, कहा ‘400 क्या 150 सीटें भी नहीं जीत पाएँगे’
अलीराजपुर। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी ने चुनावों में 400 का नारा दिया है लेकिन चार सौ क्या वो 150 सीटें भी नहीं जीत पाएँगे। अलीराजपुर के जोबट में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी आरक्षण हटाने की बात कर रही है लेकिन हम 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर जितनी ग़रीबों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को जरुरत है..उतना करेंगे।
उन्होंने कहा है कि ये संविधान बचाने का चुनाव है। हिंदुस्तान के संविधान को बीजेपी और आरएसएस ख़त्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं और फेंक देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। जो अधिकार देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को मिला है वो सारा इस संविधान ने दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्रे मोदी चाहते हैं कि इसे परे किया जाए और उनका पूरा राज हो, आपके अधिकार आपसे छीन लिए जाए। हम उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और संविधान बचाने की कोशिश कर रहे हैं।
राहुल गांधी ने जोबट में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ‘चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे आरक्षण हो, चाहे शिक्षा स्वास्थ्य हो..जो भी अधिकार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मिलता है वो संविधान के कारण मिलता है। बीजेपी के नेताओं ने साफ़ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो संविधान बदल देंगे। इसीलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। चार सौ सीट छोड़िए उनको 150 सीट नहीं मिलने वाली है। उनके अलग अलग नेता कहते हैं कि हम आरक्षण छीन लेंगे। आदिवासियों, दलितों, पिछड़े वर्ग से आरक्षण छीना जाएगा। लेकिन हम आरक्षण को 50 प्रतिशत से आगे बढ़ाने वाले हैं। कोर्ट ने ये जो पचास प्रतिशत की सीमा लगाई है उसे हम हटा देंगे और ग़रीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जितने आरक्षण की जरुरत है, उतना आरक्षण हम देंगे।’
उन्होंने कहा कि चाहे मीडिया हो या फिर कोई भी बड़ी कंपनियां..वहाँ कोई आदिवासी, पिछड़ा या दलित नहीं मिलगा। जो आपका है..उसे बीजेपी वाले छीनने की कोशिश करते हैं। आदिवासी हिंदुस्तान के..इस ज़मीन के पहले मालिक हैं। हमने आपको ज़मीन अधिग्रहण बिल दिया, फ़ॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, पेसा क़ानून दिया और जो भी हम आपके हक़ के लिए जरुरी है वो करते हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार आती है तो वो इन्हें बदल देती है। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। ये आईएएस अफ़सर हैं जो पूरा बजट बाँटते हैं। इन नब्बे में से सिर्फ़ एक आदिवासी वर्ग है। आपकी आबादी 8 प्रतिशत है। पिछड़ों की पचास प्रतिशत आबादी है लेकिन उनके सिर्फ़ 3 अफ़सर हैं, दलितों की 15 परसेंट आबादी में से सिर्फ़ 3 अफ़सर हैं। बजट में अगर सौ रुपये का निर्णय लिया जाता है तो आदिवासी अफ़सर सिर्फ़ दस पैसे का निर्णय लेते हैं। सौ रुपये में आदिवासियों की भागीदारी सिर्फ़ दस पैसा है। ये देश की सच्चाई है।
उन्होंने कहा कि आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों की इस देश में कोई भागीदारी नहीं है..जिसे हम बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में आपकी भागीदारी बढ़े इसीलिए हमने जाति जनगणना का निर्णय लिया है। इससे पता चल जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है और देश की संस्थाओं में उनकी भागीदारी कितनी है। आर्थिक सर्वेक्षण होगा और सबको बता चल जाएगा कि कितने अधिवासी हैं..कितना धन उनके पास है, कितनी संस्थाओं में उनके लोग है। ये क्रांतिकारी निर्णय है जिससे हिंदुस्तान की राजनीति बदल जाएगी।
राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों का लाखों करोड़ रुपये माफ़ किया। अरबपतियों को पैसा दिया। अगर वो अरबपतियों को पैसा दे सकते हैं तो हम ग़रीबों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, दलितों को, जनरल वर्ग के ग़रीबों को पैसा दे सकते हैं। उन्होंने 22 अरबपति बनाए। हम करोड़ों लखपति बनाने जा रहे हैं। देश के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला चुनी जाएगी। महालक्ष्मी योजना के तहत उस महिला के बैंक अकाउंट में हर साल एक लाख रुपये डाले जाएँगे। इसी के साथ किसानों को क़ानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइज़ दिया जाएगा। जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम किसानों का क़र्ज़ माफ़ कर देंगे। युवाओं के लिए हम ‘पहली नौकरी पक्की’ योजना लेकर आए हैं। 45 सालों में इस समय देश में सबसे अधिक बेरोज़गारी है। हम युवाओं को एक साल की नौकरी का अधिकार देने जा रहे हैं। एक साल की नौकरी मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी और एक साल के 1 लाख रुपये हर युवा के अकाउंट में डाला दिया जाएगा। मनरेगा में राशि बढ़ाकर 250 से 400 कर दी जाएगी। आशा और आंगनवाड़ी की महिलाओं की आमदनी दुगनी हो जाएगी। उन्होंने जनता से कांग्रेस को वोट देने की अपील की।

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बेटे के बाद अब भाजपा विधायक के खिलाफ बड़ा एक्शन, पार्टी से निकाले जाएंगे चौधरी बाबूलाल
आगरा। उत्तर प्रदेश के आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ अपने बेटे को लोकसभा चुनाव लड़ाने में भाजपा विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पार्टी के फतेहपुर सीकरी से विधायक चौधरी बाबूलाल को कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है।
अपने पुत्र रामेश्वर चौधरी को पार्टी प्रत्याशी राजकुमार चाहर के विरुद्ध निर्दल चुनाव लड़ाने और उसका प्रचार करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले 6 मई तक जवाब मांगा है। दरअसल, फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल ने अपने बेटे रामेश्वर सिंह को लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी राजकुमार चाहर के खिलाफ निर्दलीय मैदान में उतारा है। इससे पार्टी में नाराजगी बढ़ी तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने रामेश्वर को पहले ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया।
अब प्रदेश अध्यक्ष ने चौधरी बाबूलाल को भी नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सोमवार शाम तक इसका जवाब नहीं देने पर पार्टी बड़ा एक्‍शन लेगी। दरअसल, भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल पार्टी प्रत्याशी राजकुमार चाहर के खिलाफ अपने बेटे रामेश्वर सिंह को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराया है। भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल अपने बेटे रामेश्वर सिंह का चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। जिससे कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जा रहा है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने भाजपा विधायक बाबूलाल को नोटिस जारी कर कहा है “आपके खिलाफ लोकसभा चुनाव में अपने बेटे रामेश्वर सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ाने और प्रचार करने की शिकायत प्राप्त हुई है। क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए? आप 6 मई की शाम 5 बजे तक नोटिस का जवाब दें। अन्यथा संगठन आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए बाध्य होगा।”
इस संबंध में जिलाध्यक्ष गिर्राज सिंह कुशवाह ने कहा कि विधायक के विरुद्ध कार्रवाई तो प्रदेश नेतृत्व करेगा। मुझे नोटिस की जानकारी है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे डॉ. रामेश्वर सिंह को पार्टी पहले ही बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने फतेहपुर सीकरी विधायक चौधरी बाबूलाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और एक दिन यानी 6 मई तक का समय दिया गया है। कारण बताओ नोटिस का जवाब न देने पर उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को भी कहा गया है।